नगर परिषद पटेरा में लोक अदालत की बैठक हुई जो कि जल विभाग से सम्बंधित थी जिसमे जिन नगर वासियों के नल कनेक्शन है उनके बिल के सहित नोटिस जारी किये गए थे उनकी सुनवाई हेतु रखी गई थी
इसमें अपर जिला न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा 141, नोटिस जारी किए गए थे जिसमे कुल 12,13 हितग्राहियों के रुपये जमा हुए है जोकि कुल 34990 रुपये जमा हुए है इतनी कम राशि इस लिए आई है कि सभी हितग्राहियो का कहना है कि पंचायत के समय की कुछ राशि जल विभाग व्दारा माफ़ की जाये सभी हितग्रही का कहना है कि 5 साल के पैसे हम लोग देने को तैयार है और पंचायत के समय का कुछ पैसा हम लोग भरने को तैयार है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है हम लोगो ने जल विभाग के बिल के पैसे दिए है पर हम लोगो को कई बार ग्राम पंचायत द्वारा इसकी रसीद नहीं मिली है और जो मिली थी तो कुछ रसीदे गुम गई है और कुछ रसीदे हमारे पास मौजूद है बो भी नगर परिषद द्वारा मान्य नहीं की जा रही है इस संबंध में जुगल राजपूत राजस्व विभाग के बाबू द्वारा कहा गया कि इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता । और तो और जिन वार्ड वासियों के करीब 40 वर्षों से कनेक्शन नहीं है उनको भी यह नोटिस प्रदान किए गए थे और कुछ वार्ड वासियों ने नल कनेक्शन हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किये थे उनका कनेक्शन तो नहीं हुआ है फिर भी उनके पास यह बिल भुगतान करने हेतु नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा उनको नोटिस देने गए थे जोकि बहुत बड़ी रकम भरने के लिए थे नगर परिषद के पास इसका सही रिकार्ड तक नहीं है एक रजिस्टर में कुछ और तो दूसरे रजिस्टर में कुछ और राशि लिखी हुई है जिससे हितग्राही बहुत ही परेशान होकर बहुत आक्रोश में आ गए और बही बैठक में बहुत ज्यादा तूतू मै मैं होने लगी यहां तक कि पंचायत के समय का कोई भी रिकॉर्ड नगर परिषद के पास मौजूद नहीं पाया गया फिर भी हितग्राहियो से उसका भुगतान लिया जा रहा है हितग्राहियों द्वारा ग्राम पंचायत के समय का रिकार्ड रखने की मांग की गई तो उनका जवाब यह था कि ग्राम पंचायत के समय का सब रिकार्ड नगर परिषद में मौजूद है और वह सब रिकॉर्ड लॉकर में रखा हुआ है और इस लॉकर की चाबी नगर परिषद के कर्मचारी के पास है और वह इस जन सुनवाई में नहीं आया है और न ही बो कर्मचारी नगर परिषद नहीं आएगा और तो और नगर परिषद के सीएमओ भी इस जन सुनवाई में उपष्ठित नहीं हुए
