रीवा
ओबीसी महासभा द्वारा कलेक्टर कार्यालय रीवा में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया जिसमें से मुख्य मांग मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सी एच ओ भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण की जगह 14 परसेंट आरक्षण दिया गया है आरक्षण नियमों से छेड़खानी करके ऐसे अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने हेतु आगामी जनगणना में जनगणना फार्म ओबीसी कालम जोड़े का प्रस्ताव पारित करने की बात कर सरकार को भेजने को कहा देश के अंदर किसान विरोधी कानून को निरस्त कर उसकी उपज मूल बढ़ाकर 3 गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई जातिगत उत्पीड़न के चलते ओबीसी के होनहार छात्र डॉक्टर भागवत देवांगन आत्महत्या के लिए मजबूर हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की बात भी ओबीसी महासभा द्वारा की गई छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भर्ती में ओबीसी वर्ग को वंचित किए जाने का भी ओबीसी महासभा द्वारा विरोध किया गया । संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया ने कहा कि शासकीय विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए एवं संविदा प्रथा को समाप्त किया जाए और जिले में बढ़ रहे महिला अत्याचार गैंगरेप जैसी घटनाओं पर सरकार तुरंत कठोर कार्रवाई करें । ज्ञापन देने वालों में ओबीसी पुष्पराज सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष , महेंद्र सिंह लोधी प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, कुलदीप नामदेव प्रदेश सचिव, वंशी साहू प्रदेश प्रवक्ता, पप्पू कनौजिया संभागीय अध्यक्ष, राम कुशाल यादव जिला अध्यक्ष, दीनानाथ सिंह जिला महामंत्री, अवनीश पटेल जिला उपाध्यक्ष, केके कुशवाहा ,उमेश पटेल, मनीष पटेल ,प्रशांत पटेल ,अनिल कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा ,दिनेश डायमंड ,अमरीष पटेल ,रोहित कुशवाहा, राजीव कुशवाहा ,विजय पटेल, एडवोकेट किरण पटेल, संचिता पटेल, अर्चना पटेल, मृगेंद्र सिंह पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, विपिन पटेल ,अजय कुशवाहा, अभिषेक पटेल एवं अन्य उपस्थित रहे ।
